असोज ८ काठमाडौं ।
सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ।
मन्त्रीस्तरीय बैठकले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चित गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।
अत्यावश्यकबाहेकका तालिम, गोष्ठी, र सेमिनार सञ्चालन नगर्ने र सरकारी खर्चमा हुने विदेश भ्रमणमा पनि रोक लगाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
बैठकको निर्णय अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउने जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा भने खारेज गरिने जनाएको हो।
त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने भएका छन्।
मन्त्रीस्तीय बैठकले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान जस्ता तत्काल आवश्यक क्षेत्रहरूमा स्रोत केन्द्रित गर्न विकास आयोजनाहरूको पुनप्र्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता सम्बन्धी नयाँ निर्देशनहरू जारी गरेर मन्त्रालय, विभिन्न निकाय, प्रदेश सरकार, र स्थानीय तहहरुमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको जनाएको छ।
