असार ६ काठमाडौं ।
सत्तागठबन्धन शीर्ष बैठकले पीपीए ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था हटाउने सहमति गरेको छ। सत्तासीन कांग्रेस र एमालेले ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्थालाई बजेट बाट हटाउने समझदारी गरेका हुन्।
उर्जा मन्त्रालयको स्रोतले जनाए अनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले बजेट संशोधन गर्दै टेक एन्ड पे (लेउ र तिर) व्यवस्था हटाउन सहमति गरेको बताएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८२,८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) टेक एन्ड पेमा गर्ने गरी व्यवस्था गरेका थिए।
अहिलेसम्म टेक अर पे (किन–लेउ) मा पीपीए हुँदै आएकोमा बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा नयाँ व्यवस्थापछि निजी ऊर्जा प्रबद्र्धक आन्दोलित भएका थिए।
निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने गरी आएको टेक एन्ड पे विद्युत् खरिद व्यवस्थामा बैंकले लगानी नै नगर्ने हुँदा निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका १७ हजार मेगावाटका ३५० बढी आयोजनामा गरिएको ६६ अर्ब बढी लगानी डुब्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले बताउँदै आएको थियो।
