भदौ २४ काठमाडौं ।
आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले प्रस्तुत गरेको ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो।
‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको प्रतिवेदनसहितको राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस भनी त्यस अघि मन्त्री भट्टराईले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उक्त प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको थियो।
उक्त विधेयक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै मन्त्री भट्टराईले उच्च शिक्षाको अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानलाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, नवप्रवर्तनकारी तथा समयसापेक्ष बनाई मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि योगदान दिने उद्देश्यका साथ सो विधेयक अघि बढाएको जानकारी दिएको थिईन् ।
उक्त प्रस्ताव माथिको छलफलमा सांसद सुमना श्रेष्ठ, रघुजी पन्त, देवेन्द्र पौडेल, प्रेम सुवाल, रोशन कार्की, मनिष झा र चन्द्रकान्त भण्डारीले भाग लिएका थिए।
विश्वविद्यालयलाई अङ्ग्रेजीमा ‘नेपाल युनिभर्सिटी’ भनिने र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर विश्विद्यालय र त्यसको केन्द्रीय कार्यालय रहने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
विश्वविद्यालयमा संरक्षक, प्राज्ञिक र कार्यकारी परिषद् तथा अनुसन्धान केन्द्र, स्कूल र कलेजलगायत संरचनात्मक सङ्गठन तथा कुलपति, उपकुलपति, राजिष्ट्रार, डीन, निर्देशक र प्रिन्सिपल पदाधिकारी हुनेछन्।
संरक्षक परिषद्मा कुलपति अध्यक्ष, उपकुलपति, विश्वविद्यालय रहेको प्रदेशको प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको शिक्षाविद् एकजना, विश्वविद्यालय रहेको स्थानीय तहको प्रमुख, शिक्षाविद् मध्येबाट एकजना र नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान पु¥याएका प्राज्ञिक व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा दुई महिलासहित पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
