असार २७ काठमाडौं ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानका नाममा भ्रष्टाचार गरेको ठहर विशेष अदालतले गरेको छ।
विशेष अदालतले मधेश प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार यादव, झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवती प्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र राय सहित ५ जनालाई ८ वर्षका दरले कैद तोकेको हो।
विशेष अदालतका अनुसार, उनीहरुबाट २ करोड ३५ लाखका दरले विगो असुल्ने र ३ करोड ५९ लाख ६६ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तोक्ने फैसलासमेत भएको छ। भने मधेश प्रदेशका पूर्वमन्त्री विजयकुमारलाई विशिष्ट पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थप एक वर्ष एक महिनाको कैद सजाय ठहर भएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकबहादुर कुँवर र सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नामबाट समेत भ्रष्टाचार भएको ठहर सहित सर्लाही लालबन्दीमा रहेको जग्गा र सवारीसाधन जफत गर्न आदेश दिएको छ।
सर्पपालन गरी त्यसबाट सर्पले डसेका बिरामीहरुका लागि उपचार गर्ने खोप बनाउने भनी झलनाथ खनालका नाममा स्थापित प्रतिष्ठानले प्रदेश सरकारबाट अनुदान लिएको थियो। उनीहरुमाथि १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैंयाँ विगो मागदावी सहित विशेष अदालतमा २०८०, २१ असोजमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो।
विवादमा परेपछि उक्त संस्थाको नाम फेरेर अहिले राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद बनाइएको छ
