काठमाडौं ७ चैत ।
बुधबार मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि १० बुँदे अनुरोध पत्र सार्वजनिक गर्दै कानुनी रुपमा व्यवस्था भएका कुराहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गराउन स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन पनि गराउन आग्रह गरेको छ। सार्वजनिक विद्यालयले कक्षा १२ सम्म कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन पाउँदैनन्। तर कतिपय विद्यालयले परीक्षा, वार्षिक, भर्ना लगायत शीर्षकमा विद्यार्थी बाट शुल्क लिंदै आएका छन्। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा उल्लेख भए बमोजिम निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालविकास तहदेखि १२ कक्षासम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ।
जस अनुसार ५०० जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा १० प्रतिशत, ५०० देखि ८०० सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा १२ प्रतिशत र ८०० देखि बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले कम्तिमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क र छात्रवृत्तिको विवरण सम्बन्धित विद्यालय र गाउँ तथा नगरपालिकाको वेबसाइट वा अरू माध्यम बाट सार्वजनिक गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गराउन स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको छ।
