काठमाडौं, साउन ३०
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक मुख्यतयः २ विषयमा पुनर्विचार गर्न भन्दै संघीय संसदमा फिर्ता पठाइदिएकी छिन्।
आइतबार राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभालाई पठाएको सन्देशमा संविधानको धारा ११को उपधारा ६ बमोजिम वैवाहिक अंगिकृतको व्यवस्थामा विधेयक मौन रहेको उल्लेख गरेकी छन्।
संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिनसक्ने छन्।’
उपधारा ६ ले स्पष्ट रुपमा संघीय कानून बमोजिम भनेको तर संसदले पारित गरेको विधेयकमा कुनै व्यवस्था नभएकोमा राष्ट्रपतिले चासो देखाएको स्रोतले बतायो।
यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन स्वः घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानमा पनि प्रश्न उठाएकी छन्।
संसदका दुबै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
१५ दिनको समय सकिनु दुई दिनअगावै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता पठाइदिएकी हुन्।
अहिलेको नागरिकता विधेयकमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका आमाबुवाका सन्तानलाई नागरिकता दिने, गैरआवासीय नेपालीलाई पनि राजनीतिक अधिकारबिनाको नागरिकता दिनेलगायत विषय समेटिएका थिए।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तै विषय समेटेर ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्।
अहिलेको नागरिकता विधेयकको केही पक्षले आलोचना गरेका थिए। केही समूहले राष्ट्रपति भण्डारीलाई शितल निवासमै भेटेर प्रमाणीकरण नगर्न भनेका थिए।
सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने राष्ट्रपतिले विधेयक संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रमाणीकरण गर्ने अपेक्षा गरेका थिए।
