१२,असार काठमाडौं। नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरुबीच फेरि एकता प्रयासका लागि छिमेकी देशहरुको सक्रियता सुरु भएको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले नेपालका दुई ठूला वामपन्थी दलका शीर्ष नेतासँग वार्ता गरेका छन्।
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंग बिहीबार र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग शुक्रबार भिडियो कुराकानी भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी) को विदेश विभागले आफ्नो वेबसाइटमार्फत जनाएको छ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री चेन झोउसमेत सहभागि भिडियो वार्तामा दुई पार्टीबीच आदानप्रदान र सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर पनि भएको सिपिसीले जनाएको छ।
चिनियाँ नेता लिउले चीन र नेपाल हिमाल र नदीले जोडिएका मित्रवत् छिमेकी रहेको दाहालसँग बिहीबार भएको कुराकानीमा उनले उल्लेख गरेका थिए। सिपिसीका महासचिव समेत रहेका चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको सन् २०१९ मा सम्पन्न नेपाल भ्रमणको प्रसंग निकाल्दै नेता लिउले उक्त ऐतिहासिक यात्रापछि दुई देशबीचको सम्बन्ध विकास र समृद्धिको लागि रणनीतिक साझेदारीमा स्तरोन्नति भएको बताएका थिए।सीको भ्रमणपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध द्रूत विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको समेत उनले बताएका थिए।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र र एमालेका विचार र भावना समान रहेको बताउँदै चिनियाँ नेता लिउले दुवै पार्टीसँगको आदानप्रदानलाई थप सुदृढ गर्न तथा जनस्तरको सम्पर्क बढाउन चाहेको बताएको सिपिसीले उल्लेख गरेको छ। निकट भविष्यमा हुन लागेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले चीनको विकासको खाकासाथै नेपाल–चीन सम्बन्धको विकासमा नयाँ गति दिने लिउले बताएका थिए।
चीन र नेपालका शीर्ष तहमा भएका महत्वपूर्ण सहमती कार्यान्वयन गर्न, राजनीतिक आपसी विश्वासलाई गहिरो बनाउन, ठूला परियोजना सक्रिय रूपमा अघि बढाउन र ‘बेल्ट एण्ड रोड’ अवधारणाअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा व्यावहारिक सहकार्य अघि बढाउन चीन नेपालसँग काम गर्न इच्छुक रहेको भिडिओ कुराकानीमा लिउले बताएका थिए ।
भर्चुअल वार्तामा दाहाल र ओलीले नेपाल र चीनबीचको मित्रता चिरस्थायी रहेको बताएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी) को विदेश विभागले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सिपिसीले जनाएको छ। त्यक्रममा दुवै नेताले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताउँदै कुनै पनि शक्तिलाई चीन विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुन नेपाली भूमि प्रयोग गर्न कहिल्यै अनुमति नदिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।