असार ३० काठमाडौं ।
सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने परिपत्रको सर्वोच्चले खारेज गरेको छ ।
निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको परिपत्र सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।
आज न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सरकारले निजी मिडियालाई विज्ञापन नदिने निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको रिटमा निर्णय सुनाएको हो । माग अनुसार इजलासले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको छ ।
चैत १८ गते सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू संचार माध्यम मार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र समेत गरेको थियो ।
परिपत्र सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पठाएको थियो । उक्त निर्णयविरूद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फ बाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले रिट चैत २३ गते दायर गरेका थिए । उक्त सोसाइटी राष्ट्रिय दैनिक लगायतका प्रमुख सञ्चार माध्यमका प्रकाशकहरूको संस्था हो ।
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको आरोप लगाउँदै मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
