काठमाडौं २९ माघ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बढाएको ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ को दायराले समग्र प्रणाली बाट थप ३० अर्ब कर्जा प्रवाहको बाटो खुलेको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षाले २ करोडसम्मको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस अघि १ करोडसम्मको कर्जालाई मात्रै यस्तो गणनामा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
नेपाल राष्ट्रबैंक स्रोतका अनुसार १ करोडदेखि २ करोड सम्म आकारको कुल कर्जा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ। त्यसमध्ये सबै कर्जालाई यसरी रेगुलेटरी रिटेल पोर्टपोलियोमा गणना गर्न पाइँदैन। यस सम्बन्धी अन्य मापदन्डलाई ध्यान दिँदा १ खर्ब भन्दा बढी कर्जा नयाँ व्यवस्था अनुसार यो पोर्टफोलियोमा पर्ने पनि स्रोतको भनाइ छ।
मौद्रिक नीतिमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले बैंकको पूँजीकोषमा देखिएको दबाब केही हदसम्म कमी हुने बैंकर्स संघ अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए। बैंकहरुले ३ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। तर, राष्ट्र बैंकले २ करोडसम्मको कर्जालाई यस्तो व्यवस्था गरेको छ। संस्थागत निक्षेपकर्तालाई फाइदा नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्रै न्यून राख्न पाउने गरी गरेको व्यवस्थाले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई फाइदा हुने भएको छ।
अहिले उच्च ब्याजदरको समस्या समाधान भएकाले सामान्य अवस्थाकै नीतिमा फर्किएको उनको भनाइ छ। यो व्यवस्थाले बचत गर्ने संस्थाहरुलाई फाइदा हुन्छ।
