देशका विभिन्न अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरिएको प्रति ध्यानाकर्षण भएकाृ भन्दै नेकपा एमालेले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
आम नागरिकले सहज ढंगले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने बीमाका बारेमा आएका विभिन्न समाचारप्रति हाम्रो पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको सहज कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य बीमालाई जनमुखी कार्यक्रमका रुपमा पूर्ववर्ती सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सर्वविदितै छ ।
वर्तमान सरकारले २०७९÷०८० को बजेट वक्तव्यमार्फत् स्वास्थ्य बीमालाई नियोजित गर्ने षड्यन्त्र गरेको छ । उक्त बजेट वक्तव्यको १५१ नं. बुँदामा ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरुलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरुबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सहकारी अस्पतालहरुमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनीमार्फत् सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारको यो नीतिले एकातिर बीमा प्रदायक संस्थाको संख्या घटाएर सहज पहुँचबाट टाढा राख्ने र अर्कोतिर सामाजिक स्वास्थ्य बीमामा निजी कम्पनीहरु प्रवेश गराई सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छने षड्यन्त्र गरेको स्पष्ट छ । हाम्रो पार्टीले संघीय संसदमा भएको छलफलमार्फत् उपरोक्त नीति खारेज गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै आएको सूचितै छ ।
बीमाका सन्दर्भमा सेवा प्रदायक संस्थाबाट हुनसक्ने गलत क्रियाकलापमाथि निगरानी र अनुगमन गर्दै पूर्ववत् व्यवस्थाअनुरुप नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुचारु गर्न हाम्रो पार्टी सरकारसँग माग गर्दछ । साथै बजेट वक्तव्यमार्फत् आएको जनविरोधी नीति फिर्ता लिन पुनः ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
योगेश भट्टराई
प्रमुख
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग
