साउन ५ काठमाडौं ।
हामी मध्ये धेरैलाई जातीय विभेद अशिक्षाका कारण गरिन्छ भन्ने लाग्छ र बुझाइ पनि यहि रहेको छ। यसर्थ विभेदको अन्त्यका लागि शिक्षालाई प्रयोग गरिनु पर्ने धारणा छ।
के साँच्चै समाजमा शिक्षित, बौद्धिक, राजनीतिक र सामाजिक व्यक्तिहरुको संख्या वृद्धिले मात्रै विभेदको अन्त्य संभव छ? एक दलित ब्यक्तिको आखाँबाट मैले समाजमा सचेत भनिएका सामाजिक तथा राजनीतिक ब्यक्तिहरुको विभेदकारी मानसिक व्यवहारलाई प्रत्यक्ष भोग्ने मौका निरन्तर पाईरहेको छु।
१०–११ वर्ष पहिले मेरो गाउँमा युवा, महिला, कृषि र शिक्षा क्षेत्रमा चेतनामूलक काम गर्ने गैर सरकारी संस्था थियो। म त्यस संस्थामा युवा स्वयंसेवक थिए। तीजको दर खाने कार्यक्रममा म लगाएत अन्य युवा साथीहरुले पकाएको दर मिलेर बाढेका थियौं। मैले पनि भान्छा समालेको हुँदा केही सहभागीहरुले दर खाएनन् यद्यपि धेरैले दर खाएर गए केही दिनपछि गाउँमा हल्ला नै चलेछ। दलितले बाढेको खाना खाएछौँ थाह पाईएन भनेर यस घटनाले मलाई एकदमै विक्षिप्त बनायो।
त्यो विषयलाई संस्थाको स्थानीय संयोजकसँग कुरा राखे उहाँले उल्टै मलाई यस्तै हो विस्तारै ठिक हुँदै जान्छ, बुढा पाकाहरुले भनेर केहि हुन्न भन्दै सम्झाउनु भयो। उहाँले विभेद गर्ने सहभागीहरूलाई बुझाउन उचित ठान्नु भएन वा संस्थालाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने सोच्नु भयो मैले पनि बुझ्न सकिन।
यति ठुलो सवालमा सामान्य जवाफ आएपनि संस्थाका केही कर्मचारीले मेरो यस घटना प्रतिको विद्रोहलाई सकारात्मक तवरले लिनु भयो। मलाई सक्षम बन्ने सुझावसँगै मेरो पक्षमा रहेको ढाडस् पाँए। उहाँहरुको त्यो साथ सहयोगले आफुलाई सामाजिक न्यायका लागि निरन्तर अगाडि बढ्न उत्प्ररित गरिरह्यो।
सामाजिक संस्थामा काम गर्ने अन्य मेरा दलित साथीहरुको पनि आफ्नो सहकर्मी बाट विभेद भोग्नुपरेको अनुभव रहेको छ । कार्यस्थलमा जाँदा सबै जना भान्समा बस्ने, आफु बाहिर बसेर खानु पर्ने, सँगै बसेर खान नमान्ने, जातकै कारण राम्रो व्यवहार नगर्ने, अपमान सहेर काम गर्नु परेको भोगाई तीनै साथीहरुको हो।
राज्यबाट दिईएको सेवा सुविधाको अर्थ र मर्म नै नबुझी कोटा (आरक्षंण), छात्रवृत्ति तथा बृद्धाभत्ताको विभिन्न सामाजिक संस्थामा कार्यररत कर्मचारी, राजनीतिक कार्यकर्ता एवम् बुद्धिजिवी व्यक्तिहरुबाट नै विरोध गरिन्छ। दलित समुदायलाई सेवा सुविधा धेरै भयो भन्ने पंत्तिमा यिनै कथित शिक्षित र बौद्धिक भनिएकाहरु पर्दछन्।
दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि कार्य गर्ने उद्देश्य बोकेका संस्थामा समेत बाहिर र भित्रको परिवेश अलग छ। समस्याको सहि समाधानको बाटो निकाल्न नसक्ने तर बर्षौ देखि दलित केन्द्रित कार्यक्रममा लगानी गरिरहेको पाईन्छ। जातव्यवस्था विरुद्धको धारणा शिक्षा नभएकाले होइन सोच सहि नभएका कारण विभेद ज्युँका–त्युँ छ।
समाजमा रहेको कैयौं कुसंस्कार, कुरीति, असमानता र विभेद जस्ता समस्याको समाधान गर्न राज्य सत्तामा सहभागी हुनुपर्छ। आफ्नो हक–अधिकारलाई सुनिश्चित गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न राजनीति बाट मात्र सम्भव छ भन्ने सानैदेखिको सोच थियो। विद्यार्थी संगठन (अनेरास्ववियु)मा सक्रिय काम गरिरहेको थिए। नीति निर्माण गर्ने तह, निर्णायक ठाँउ भनेकै यही हो। यसैबाट दलित समुदायको मुक्ति सम्भव छ भन्ने बुझाइ थियो, छ।
उच्च ओहोदामा भएको र राजनितिक नेतृत्व गरिरहेका नेताहरुको भाषण सुन्दा विभेद हुँदैन, गर्दैनन होला भन्ने लाग्थ्यो। राजनीतिक, सामाजिक यात्राको कतिपय अवस्थामा मेरो थर सोध्ने मैले म खाती हो भन्दा खाती के हो उल्टै प्रति प्रश्न हुने म (बिश्वकर्मा) हो भने पछि मलाइ हेर्ने र गरिने व्यवहारमा फरक पाएको छु।
एउटा ठुलो दलको जिम्मेवार पदमा रहेका मानिएका नेताले पार्टीको पालिका भेला सकेपछिको खाना कार्यक्रममा तरकारी बाढ्ने जिम्मा पाएको मेरो हातको तरकारी नखाई अचारसँगमात्र खाना खाए जो गैरदलितले बाँढेका थिए। अर्काे चुनावी कार्यक्रम पछि खाना खाने बेला साथी र म उनीसंगै परियो अरु पनि ४, ५ जना नेताहरु थिए।
उनले तपाईहरु अर्कै टेबुलमा बस्नुस न भने हामी अटेर गरी त्यहीँ बसेउ उनीहरुको कानेखुशी सुरु भयो। अरुले छोइन्छ भनेर हो ? सानो स्वरमा सोधे उनीले हो संकेत गरे। म केही बोल्न सकिन अलमलमा परे हामी त्यहीँ बसे पछि आफैँ पर सरेर खाए।
साथी गैरदलित थिई; यसर्थ उसलाई यो घटनाले खासै असर नपरे पनि खराब नेताको उपनाम दिई उक्त व्यवहारले मलाई आजसम्म पनि बिझाइराख्छ। यद्दपी उनीसँग विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरुको बेला सँगसँगै हुन्थ्यौं। सबै जात बराबर हो, तपाईहरु निर्णायक तहमा हुनुपर्छ भन्ने उनीहरु नै हुन्।
यसरी बोली र व्यवहारमा फरक देखाउने चरित्रका नेताबाट परिवर्तनको अपेक्षा कसरी गर्ने ? देशको मुहार फेर्न हिडेका नेता–कार्यकर्ता र सामाजिक अगुवा भन्नेहरुले दलित महिला सदस्यलाई ‘तिमी’ र ‘त’ को सम्बोधनमा कुराकानी गरेको देखेर मन अमिलो हुन्छ।
अनुभवी, योग्य, सक्षम र लामो समय योगदान दिएका दलित समुदायलाई निर्णायक तहमा पुग्न वन्चित गरिन्छ। विभिन्न गैरसरकारी, सरकारी संघ–संस्थाहरु, राजनीतिक पार्टीको आन्तरिक, स्थानिय, प्रतिनिधि सभा लगायत ठाँउहरुमा चुनाव होस् अथवा सहमतीबाटै भए पनि दलित समुदायलाई नेतृत्व दिन शिर्ष व्यक्तित्वहरु चाहदैनन्।
दिनैपर्ने स्थिति भए उमेर सानै छ, पालो आँउछ, किन हत्तारिनु, आफुभन्दा ठुलाको पालो मिच्न हुन्न अथवा तपाईको नाम माथि बाटै आँउछ, उतै पठाएको छौं, आफ्नै कोटामा खोज्न जानुस जस्ता अक्षम र गैजिम्मेवार जवाफ दिन्छन्। केही गरि उम्मेदवार बनाईयो भने जातीय कारण देखाउदै, तपाईं जित्नु हुन्न, सक्नु हुन्न, तपाईलाई सहयोग गर्दैनन्, यहाँ त जातको राजनीति हुन्छ, उम्मेदवार बनाए पनि सहयोग गर्दैनन्, भोट हाल्दैनन आदि कुरा आउँछन्।
अझ फलानो फलानोले माथि बाटै नपठाँउनु भनेका छन् भन्दै पन्छिने र पछी सबै हामीले सहयोग गरेको थियौं किन पछि हट्नु भो ? भनेर जिम्मेवार तहमा भएकाहरुले नै मानसिक यातना दिने गरेका छन्। यो त जातीय विभेद भयो भनेर प्रश्न उठाउँदा हामीले एकल जातीय कुरालाई होइन सबैको कुरालाई सुन्नपर्छ भन्दै कुराको मर्मलाई मोडेर रणनैतिक जवाफ दिन्छन्।
दलित समुदायलाई संस्थागत, सामाजिक, राजनीतिक ठाँउहरूले आफ्नो लाभको लागि देखाउने माध्यम, भोट बैंक र झोला बोक्ने कार्यकर्ताको रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेका छन्।
अहिले पनि पढेलेखेका, शिक्षित, समाजसेवी, राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी भनेर आफूलाई देखाउन चाहनेहरूले ‘मेरो दलित साथी छन; सँगै बसेर खान्छौं–हिँड्छौं, म त विभेद गर्दिनँ’ बुढा बा, आमाको मन नदुखाउन मात्र हो, भन्ने र अझै पनि दलित समुदायको घरमा पुगेर बस्दा, खादा ठूलै क्रान्ति गर्यौं, कसैले यस्तो आँट गर्दैनन्, हामीले गरेका छौं भन्दै हिँड्नेहरू प्रशस्तै भेटिन्छन्। उनीहरुको यो कथित क्रान्तिकारितालाई दलित समुदायले ठूलो उपलब्धि हो भनेर सम्झिदिनुपर्ने आशा राख्छन्।
समग्र दलित समुदायले भोगेको समस्यालाई समस्या नमान्ने मानसिक रूपमा परेको चोटलाई झन–झन् फैलाउने काम र जातीय विभेद यिनै व्यतिहरुबाट भइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा समतामूलक, सम्मुनत समाजको परिकल्पना कसरी गर्न सक्छौं ?
हिजो धर्माधिकारी नै समाज परिवर्तनका संवाहक मानिन्थे। उनीहरुले आफ्नो अनुकुल निर्माण गरेका अकाट्य नीति नियमका कारण मानिस–मानिस विचको विभेद र विभाजन हुन पुगेको थियो। त्यसको असर अझैसम्म विभेदलाई विभेदको आखाँबाट हेर्नै नसक्ने गरि मानिसको मानसिकतामा जातव्यवस्थाको जरो गहिरो गरी जकडिएको छ।
हिजो समाज परिवर्तनको नेतृत्वकर्ताहरुले गरेको गल्ती आजका कथित क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी पहिचानधारीहरुले गर्दैछन्। जसको कारण हाम्रो पुस्ताले मात्र नभएर अझै कति पुस्तासम्मले यसलाई भोग्न पर्ने हो ? अनुमान गर्न सकिन्नँ ।
दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका लागि विशेष सेवा सुविधाको व्यवस्था किन गरेको हो भन्ने यथार्थको पाठ जबसम्म आम नागरिकहरुले बुझ्न सक्दैनन् र राज्यले बुझाउन सक्दैन। तबसम्म दलित समुदायको चुरो समस्या समाधान हुन सक्दैन। जातीय विभेदविरुद्ध बनेका कानुनको पूर्ण पालनामा राज्यसंगै आम नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ।