काठमाडौं,२६ पुस
संविधानको रक्षाका लागि भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने घोषणा गरेका छन् ।
विश्वासको मत दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्तावमाथि संसदमा भएको छलफलमा भाग लिँदै देउवाले संसद विघटन गर्न सकिने एमाले अध्यक्षको अभिव्यक्तिमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउदै उनले भने, ‘हामी प्रतिपक्षमा रहदा विरोधका लागि विरोध वा समर्थनका लागि समर्थन गर्ने छैनौ । सरकारका काम कारबाहीहरुको सुक्ष्म रुपले मूल्याकंन गरि गुण र दोषका आधारमा विश्लेषण गरी आफ्नो धारणा बनाउने छौं ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतका विषयमा भएको छलफलमा राखेको केहि धारणाहरु पढ्नुहोस् ।
पुस २६, २०७९
सम्माननीय सभामुख महोदय,
(१) सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दहाल प्रचण्डज्यूले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि गरिमामय सदनको यो बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको छ।
(२) हामीले पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने गरि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौं। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले देशको सबै भूगोलको बसोवासका साथै सबै लिंग, वर्ग, जाति, समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । जसले हामी यो गरिमामय सदनलाई सिंगो नेपालका रुपमा देखि राखेका छौं।
(३) सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले यस सदनमा बहुमतमा रहेका राजनीतिक दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष दावी गर्नु भए अनुसार मिति २०७९ साल पुष १० गते राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएको हो । उहाँले यो समर्थन आज पनि कायम राख्नु भएको होला भन्ने मलाई विश्वास छ।
सभामुख महोदय,
(४) हामीले आत्मसात गरेको शासकिय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलिय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हो। यो शासन प्रणालीको एक प्रमुख विशेषता सरकारलाई संसदका प्रति उत्तरदायी बनाउने र संसद स्वयं जनताको प्रति उत्तरदायी हुने हो।
(५)सरकारको गठन गर्नु वा सरकार परिवर्तन गर्नु यो गरिमामय संसदको एक महत्वपूर्ण काम हो।यसका साथै सरकारका माथी निरन्तर नियमित रुपले निगरानी राख्नु, सरकारका सबै कामको अनुगमन गरि उचित मूल्याकंन गर्नु, सरकारका गुण र दोष केलाउनु पनि यसै गरिमामय संसदको कर्तव्य हो।
देश र जनताका लागि सबै नीति र कानूनको निर्माण पनि संसदको क्षेत्राधिकार हो। संसदमा प्रभावकारी प्रतिपक्षको अभावमा सरकार माथीको निगरानी र अनुगमनको पद्धति कमजोर हुन्छ। सरकारको गुण र दोषका विषयमा छलफलको अभाव हुन्छ। सरकारको उचित मूल्याकंन हुन सक्दैन।प्रकारान्तरले लोकतान्त्रिक व्यवस्थानै कमजोर हुने अवस्था श्रृजना हुन सक्दछ।
सभामुख महोदय,
(६) मैले विपक्षी दलको रुपमा काम गर्ने केहि सैद्धान्तिक र नीतिगत विषयका बारेमा निवेदन गरे।विपक्षी दलका रुपमा काम गर्दापनि हाम्रा केहि यस्ता साझा राष्ट्रिय सरोकारका विषय छन् जसमा हामी सबैले साझा धारणा निर्माण गर्न आवश्यक छ। महत्वपूर्ण तथा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा राजनीतक दलहरु बिच सम्वाद, सहमति र सहकार्यको मार्ग अवलम्बन गर्नु पर्दछ भन्ने नेपाली काँग्रेसको दृढ मत छ ।
नेपाली काँग्रेसले हिजोका दिनमा तत्काल देशका सामु विद्यमान जटिल चुनौतिको सामना गर्न सम्वाद, सहमति र सहकार्यमा जोड दिएको ईतिहास ताजा छ । यसै मुल मंन्त्रका कारण दश वर्षे शसस्त्र संघर्षको विषमपूर्ण अवस्थावाट शान्ति वार्ताका माध्यमले हामीले मुलुकलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्न सफल भयौं।संविधान निर्माणको क्रममा हाम्रा बिच निकै ठूला मतभेद वा मतभिन्नता थिए तथापी सम्वाद सहमति र सहकार्यका माध्यमले संविधान प्राप्त भयो।
संविधानको पालना र रक्षाका लागि हिजोका दिनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री सहित हामी एक ठाउँमा उभिएका थियौ।सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको व्यवस्था अनुरुप विघटित संसदको पुर्नस्थापना गरेको थियो। आज फेरि बर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकका नेताबाटै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको परिप्रेक्षमा संविधानको रक्षाका लागि खरो रुपमा उभिने चुनौती हाम्रो सामुन्ने आएको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीको लागि पनि यो परिक्षणको घडी हो।
धन्यवाद । जय नेपाल ।
शेरबहादुर देउवा
