रामग्राम लुम्बिनी विकास कोष क्षेत्रमा गरिएका सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन

काठमाडौं २८ माघ ।
रामग्राम लुम्बिनी विकास कोष क्षेत्रमा गरिएका सम्झौता खारेज गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ। आइतबार बसेको समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले लुम्बिनी विकास कोषले आजसम्म रामग्राम क्षेत्रमा गरिएका सम्झौता लगायत सबै कार्यहरू आजैका मितिबाट लागु हुने गरी खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

यस अघि कोष र द प्रमिस्ड भन्ने निजी कम्पनीबीच रामग्राम क्षेत्र उत्खनन तथा बौद्ध स्तुपा निर्माण गर्ने लगायत समझदारी भएको सार्वजनिक भएको थियो। युनेस्कोको मापदण्ड र कानुनी प्रक्रिया अनुसार निर्माण कार्य गर्न र मापदण्ड विपरीत भएका यस्ता क्षेत्र उत्खनन र अनुसन्धान गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो। समितिले यो संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न, अर्काे स्थानमा यस्तो कार्य नहोस् भनेर सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको पोखरेलले बताए ।

बैठकले एनसेलसँग सम्बन्धित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न समितिलाई उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

रामग्राम क्षेत्र गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको स्थल हो। यो नवलपरासी जिल्लामा पर्छ। यस क्षेत्रको उत्खनन तथा बौद्ध स्तुप निर्माण गर्न कोषले निजी कम्पनीसँग समझदारी गरेसँगै लेखा समितिले यसमा चासो देखाएको थियो । अघि कोषसँग रहेको जग्गा र थप ११६ बिघा जमिन अधिग्रहण गरी कोषले निजी कम्पनीको जिम्मा लगाउने गरी समझदारी गरेको थियो।

गुरुयोजना बनाएर विभिन्न देशका स्तुप निर्माण तथा गुम्बाहरु बनाउने योजना रहेको छ। अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयको स्वीकृति बिना कोषले समझदारी सहित योजना अगाडी बढाएपछि संसदीय समितिले रोक लगाएको हो। समितिले जग्गा अधिग्रहणका लागि भने रकम उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । रामग्राम क्षेत्रमा कुल ११६ बिघा जमिन स्थानीयको अधिग्रहण गर्ने योजना छ।

कोषका अनुसार हाल रामग्राम स्तूप वरिपरि पुरातत्व विभागको १० कठ्ठा र कोषको तीन बिघा १५ कठ्ठा जमिन संरक्षित छ। बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्न मात्र करिब एक अर्ब ५० करोड र अन्य संरचना निर्माणका लागि साढे पाँच अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। कोषले केही समय अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डका घरधनी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीको निर्माण कम्पनी प्रमिस्ड ल्यान्डलाई स्तूप क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउन दिने सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो ।

 

यो समाचार पढेर तपाइले कस्तो महसुस गर्नुभयो ?

सम्बन्धित खबर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *