माघ ३ काठमाडौँ ।
राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशनका लागि तयारी पूरा भएको छ।
माघ ४ गतेदेखि सञ्चालन हुने अधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको सङ्घीय सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनमा रहेको अवस्थामा माथिल्लो सभाका रूपमा रहेको राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन नयाँ वानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहेको संसद् भवन जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेर ध्वस्त भएकाले सङ्घीय संसद् सचिवालय, सिंहदरबारमा अधिवेशन सञ्चालन हुने जनाएको छ।
राष्ट्रिय सभाको १९औँ अधिवेशनको सञ्चालनका लागि सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक र अधिवेशनका प्राथमिकताका सम्बन्धमा संसदीय दलका सम्बन्धित पदाधिकारीसँग छलफल गरेको सचिवालयले जनाएको छ।
दाहलले अधिवेशनको सबै तयारी पूरा भएको र आवधिक कार्यतालिकको क्यालेण्डर आज सार्वजनिक हुने बताएका छन्।
पहिलो बैठकमा अधिवेशन आह्वानको पत्र पढेर सुनाइने र हालै निधन हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका सांसद बलदेव बोहराप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरिने सम्भावित कार्यसूची रहेको सचिवालयले जनाएको छ।
गत भदौ ३१ गते राष्ट्रियसभाको १८औँ अधिवेशन अन्त्य भएको अधिवेशन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम सरकार, मन्त्रिपरिषद्को गत पुस २८ गतेको सिफारिसमा यही माघ ४ गते आइतबारका दिन ११ः०० बजे राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आव्हान गरेका थिए।
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि विधायन समितिको प्रतिवेदन सभामा पेस भइसकेको छ।
यसैगरी हाल सभा मातहतको विधायन समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकमा पर्यटन विधेयक, २०८१, चलचित्र विधेयक, २०८१ र सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ छन्।
राष्ट्रियसभा बाट पारित भई प्रतिनिधिसभा बाट सन्देशसहित पठाइएका सात विधेयक प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण निष्क्रिय भएका छन्।
ती विधेयकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६, राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९, मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८०, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८१, तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक २०८१ र पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक २०८१ रहेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भई राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएका जलस्रोत विधेयक २०८१, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८० पनि निष्क्रिय भएको छ।
दुवै सभा बाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि गएको तर राष्ट्रपति पुनः विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ पनि निष्क्रिय हुन पुगेको छ।
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८१ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८२ विधेयक पनि निष्क्रिय भएका छन्।
राष्ट्रिय सभामा आगामी फागुन २० गतेदेखि रिक्त हुने २० सदस्यमध्ये १९ सदस्यका लागि यही माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ भने एक सदस्य राष्ट्रपति बाट मनोनयन हुनेछन्।
