मंसिर २२ काठमाडौं।
मधेसमा वन अतिक्रमण रोकिएको छैन्।
विसं २०७२ मा नयाँ संविधान सँगै सङ्घीयता लागू भए पनि विभिन्न समयमा अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्र फिर्ता ल्याउन समस्या देखिएको छ।
विभिन्न कालखण्डमा मधेस प्रदेशमा अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्र सङ्घीयता पछि पनि फिर्ता ल्याउन सकस भएको हो।
मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा सन् २००२ अघिसम्म पाँच हजार ५३६ दशमलव ४१ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको तथ्याङ्क रहेको छ।
सन् २००२ देखि सन् २०१२ सम्म आइपुग्दा मधेस प्रदेशमा थप तीन हजार ९७७ दशमलव १७ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको जनाएको छ।
सन् २०१२ देखि २०२३ सम्मको अवधिमा पनि मधेस प्रदेशमा वन अतिक्रमणको घटना रोकिएन भने यस अवधिमा थप १७९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
सन् २०२३ सम्म मधेसका आठ जिल्लामा ९ हजार ६९२ दशमलव ५९ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ।
विगतमा भएको वन क्षेत्र अतिक्रमणलाई फिर्ता ल्याउन नसके पनि नयाँ अतिक्रमण भने नियन्त्रणमा नै रहेको मधेस प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव जीवनाथ पौडेलले बताएका छन्।
मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै सर्लाहीमा ३ हजार २३ दशमलव १४ हेक्टर क्षेत्रफ, रौतहटमा १ हजार ७१० दशमलव ९२ हेक्टर, धनुषामा १ हजार ६५८ दशमलव ६४ हेक्टर क्षेत्रफल, बारामा १ हजार २०३ दशमलव ०२ हेक्टर, सिरहामा ९७६ दशमलव ३४ हेक्टर, महोत्तरीमा ६३९ दशमलव ७१ हेक्टर, पर्सामा ४६८ दशमलव १४ हेक्टर र सप्तरीमा १२ दशमलव ६४ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको जनाएको छ।
सचिव पौडेलले अतिक्रणमा परेको वन फिर्ता ल्याउने जिम्मेवारी वन मन्त्रालयको मात्रै नभई धेरै सरोकारवाला निकायको रहने बताएका छन्।
“प्रदेश वन मन्त्रालय एक्लैले चाहेर मात्रै अतिक्रमणमा परेको वन फिर्ता ल्याउन नसक्ने वनको अतिक्रमित जमिन फिर्ता ल्याउन “गृहमन्त्रालय, राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवाला निकायको महत्वपूर्ण सहयोग आवश्यक पर्ने बताएक छन्।”
सङ्घीयता अघि र सङ्घीयतापछि वन क्षेत्र अतिक्रमण कति भयो भन्ने यकिन नभएको र मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि रूख, बिरुवा प्रदेश सरकार मातहत तथा भूमि भने सङ्घीय सरकार मातहत रहेको सचिव पौडेले बताएका छन्।
वन ऐन, २०७६ र प्रदेश वन ऐन, २०७७ मा अधिकार क्षेत्र बाझिँदा पनि कार्य सम्पादन गर्न समस्या भइरहेको प्रदेश सरकारले गुनासो गरेको छ।
डिभिजन वन कार्यालय पर्साका डिभिजनल वन अधिकृत मञ्जुर अहमदले पर्सामा ४६८ दशमलव १४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको बताएका छन्।
कार्यालयका अनुसार ठोरी गाउँपालिकास्थित बाराह नदीदेखि पश्चिमतर्फ २ सय दशमलव ७० हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमणमा भएको र यो पर्साको सबैभन्दा धेरै वन अतिक्रमणमा परेको वनक्षेत्र रहेको जनाएको छ।
गादीमाई साझेदारी वनक्षेत्र १६७.६८ हेक्टर, सखुवाप्रसौनी मधुवन क्षेत्रमा ३२ दशमलव ४७ हेक्टर, सबैया साझेदारी वन २२.२३ हेक्टर, विन्दवासिनी साझेदारी वन १२.०६ हेक्टर अतिक्रमणमा परेको कार्यालयले जनाएको छ।
वन अधिकृत अहमदका अनुसार पर्सा जिल्लामा १० वर्ष लामो माओवादी द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा बढी वन अतिक्रमण भएको जनाएको छ।
सार्वजनिक विद्यालय, मठमन्दिर, प्रहरी सेनाका ब्यारेक, सडक, आदि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत वनक्षेत्रको केही भाग अतिक्रमण भएको जनाएको छ।
जिल्लाको ठूलो जनसङ्ख्याका लागि काठको अत्यधिक माग र कमजोर वन प्रशासनको फाइदा लिँदै तस्करहरु बाट समेत वन फँडानीका कारण पनि वन अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन भएको उल्लेख गरेका छ।
वनमा साल, खयर, मसला, टिक, सिमल, सिसो, जामुनलगायत प्रजातिका रूख छन्।
