साउन २९ काठमाडौं ।
कर्णाली प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना प्रदेश सरकारले जरिवाना गर्ने भएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन २०८२ मा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरेको हो।
उक्त ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भए अनुसार १० रोपनीसम्म जमिन बाँझो राख्नेलाई ५००, दशदेखि २० रोपनी बाँझो राखेमा १ हजार, २० रोपनीभन्दा बढी बाँझो राखेमा १ हजार ५०० जरिवाना लाग्ने उल्लेख गरेको छ।
प्रदेश सरकारले कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराएको छ। भने बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्नेे किसानको ऋणको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने व्यवस्था मिलाईएको ऐनमा उल्लेख गरेको छ।
