असार १७ काठमाडौँ ।
जलवायुजन्य पहिरो र हिमतालको जोखिम घटाउन जीसीएफको अनुदान दिने भएको छ। नेपालले हिमताल जोखिमा रहेका चार हिमतालको सतह घटाउनका लागि करिब रु.पाँच अर्बको अनुदान पाउने भएको हो।
हरित जलवायु कोष (जिसएफ) को पोपुआ निउगिनीको राजधानी पोर्ट मोरिस्बीमा बसेको ४२औँ बोर्ड बैठकले नेपालबाट पेस भएको बैठकले नेपालको ‘हिमाली जलाधारमा हुने जलवायुजन्य पहिरो र हिमताल विष्फोटको जोखिम बाट धनजनको रक्षा’ शीर्षकको परियोजनाका लागि उक्त रकम स्वीकृत गरेको छ।
बैठकमा भाग लिन पोर्ट मोरिस्बीमा पुगेका अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडिसि) को तर्फबाट जिसिएफको वैकल्पिक बोर्ड सदस्य डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले यो परियोजनाका लागि हरित जलवायु कोष बाट तीन करोड ६२ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय भएको पुष्टि गरेको छ।
‘विकसित मुलूक बाट १२ र विकासशील मुलुक बाट १२ गरी कूल २४ सदस्य हुने बोर्डमा कुनै प्रस्ताव मतदान बाट र कतिपय प्रस्तावहरू बोर्ड सदस्यहरूकाबीच व्यापक छलफलपछि मात्र स्वीकृत भएको जनाएको छ। कोषको ४२औं बैठकमा कूल १९ प्रस्ताव पेस भएकोमा नेपालसहित १७ वटा प्रस्ताव पारित भएका जनाएका छन्।
परियोजना नेपाल सरकारको तर्फबाट कोषको सम्बन्धन प्राप्त निकायको रूपमा युएनडिपीले पेस गरेको हो।यूएनडिपीका प्रवक्ता क्याको योकोसुकाले सात वर्षे उक्त परियोजना जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमसँगको साझेदारीमा लागू हुने जानकारी दिएका छन्।
सरकार, विकास साझेदार, विज्ञ तथा सरोकारवालाको दीर्घ प्रयासपछि परियोजना स्वीकृति भएकोमा सबै सरोकारवालालाई बधाई तथा धन्यवाद दिइएको छ।
