चैत २५ काठमाडौं ।
नेपाल भारतको सर्वोच्च अदालत न्यायिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
नेपालको सर्वोच्च अदालत र भारतको सर्वोच्च अदालत दुई देशबीचको न्यायिक सहयोगको विकास, प्रवद्र्धन र सुदृढीकरण गर्नका लागि एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो।
दुई देश र उनीहरुको जनताबीच रहेको सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बाट प्रेरित हँदै, दुई देशको न्यायपालिकाहरु बीचको सहयोगको विकास, प्रवद्र्धन साथै सुदृढीकरण गर्ने यस समझदारी पत्रले सहयोग गर्ने जनाएका छन्।
उक्त समझदारी पत्रमा नेपालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र भारतका प्रधानन्यायाधीश संजीव खन्नाको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरिएको थियो।
समझदारी पत्रले कानुन, न्यायको क्षेत्रमा भएका पछिल्ला विकासहरूको बारेमा पारस्परिक जानकारीको आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै भ्रमणको आदानप्रदान, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन तालिम, शैक्षिक कार्यक्रमहरू जस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत न्यायपालिकाका विभिन्न तहका न्यायाधीशहरू र अधिकारीहरूबीच अन्तरक्रियालाई प्रवद्र्धन गर्ने छ।
अधुरा कार्यहरू पूरा गर्न, अदालती प्रक्रियाहरूलाई तीव्र पार्न र सरोकारवालाहरूलाई राम्रो सेवा प्रदान गर्न प्रविधिको प्रयोगको महत्त्वलाई आत्मासात गर्दै यस समझदारी पत्रले सम्बन्धित अदालत र अन्य संस्थाहरूमा प्रयोग हुने प्रविधिसँग सम्बन्धित जानकारी साझा गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
न्यायिक सहयोगलाई प्रवद्र्धन र थप सुदृढीकरण गर्न र यसका लागि योजना र ढाँचा तयार गर्न दुई न्यायपालिकाका अधिकारीहरू सम्मिलित एक संयुक्त कार्यदल गठन गरिने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ।
