चैत ८ काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि सुझाव मागेको छ। दलहरूले राष्ट्रिय मान्यता पाउने मापदण्डलाई अझ कडा बनाउनुपर्ने आयोगले गरेको छ।
आयोगले तीन प्रतिशतको व्यवस्था यथावत राखेर तीनवटा प्रदेशबाट कम्तीमा एक, एक सिट जित्नैपर्ने सर्त राखेको हो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकको मस्यौदामा आयोगले हालको व्यवस्थामा थप दुई वटा सर्त अघि सारेको छ।
आयोगले दुई वा बढी दल मिलेर एकल चुनाव चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हटाएको छ। त्यस सम्बन्धी व्यवस्था रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४९ खारेज हुनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ।
आयोगले राष्ट्रिय मान्यता पाउन दलहरूलाई चारवटा सर्तहरू तोकेको छ। क) समानुपातिक निर्वाचनमा सदर मतको तीन प्रतिशत मत पाएको हुनुपर्ने, ख) प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको हुनुपर्ने, ग) तीन फरक प्रदेशबाट कम्तीमा एक, एक सिट प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, घ) केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय समिति रहेको हुनुपर्ने सर्त राखेको छ।
प्रस्तावित मस्यौदामा ३५१ जना भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य राख्न नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले दलहरू एकीकरण भएमा एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
हेर्नुहोस् प्रेस विज्ञप्तिः